उत्तराखंड में 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी महिंद्रा कं., राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा आएगा रोजगार

bikram

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टेन रेज़र के मौके पर आईटीसी ने उत्तराखंड सरकार को 5000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया। इसके लिए महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू और ई-कुबेर के साथ भी 1600 करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू साइन किया गया. पहले ही दिन इतने बड़े निवेश प्रस्ताव पर सहमति से पता चलता है कि निवेशक उत्तराखंड को लेकर कितने उत्सुक हैं और सरकार भी कितनी तैयार है।

क्या इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड में होगा 6000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश

महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड अगले तीन महीनों में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर 45 रिसॉर्ट्स स्थापित करने जा रही है, इसके लिए वे राज्य में 1000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इससे 1500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। यह पूरे देश में किसी भी राज्य में महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड का सबसे बड़ा निवेश है।

दिसंबर माह में उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर नई दिल्ली के होटल ताज महल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड तेजी से एक युवा राज्य के रूप में उभर रहा है, जहां उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं।

उद्योगों के लिए मिलेगी उत्तराखंड में भूमि लागू होंगी कई नीतियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ-साथ आसान कारोबारी माहौल बनाने की दृष्टि से काम कर रही है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां लागू करने के साथ-साथ आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इन नीतियों में मुख्य रूप से पर्यटन नीति-2023, एमएसएमई नीति-2023, स्टार्टअप नीति-2023, लॉजिस्टिक्स नीति-2023, निजी औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए नीति-2023 शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1200 से अधिक ऐसे अधिनियमों की पहचान की गई है, जो वर्तमान में अनुपयोगी हैं और इनमें से लगभग 500 अधिनियमों को एकल निरसन अधिनियम के माध्यम से निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए लगभग 6000 एकड़ का भूमि बैंक उपलब्ध है। वर्तमान में उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 6000 एकड़ भूमि बैंक उपलब्ध है।

प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में लगातार सुधार हो रहा है। देहरादून एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध हो गई है। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डों का भी विस्तार किया जा रहा है। रेलवे नेटवर्क के विकास और उन्नयन के हिस्से के रूप में, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उद्यमी हमारे ब्रांड एंबेसडर हैं और राज्य में निवेश बढ़ाने में उनकी भागीदारी सबसे अधिक है. हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, समाधान और संतुष्टि के आधार पर काम कर रही है और यह तभी संभव है जब उद्योग संघों से लगातार संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये।

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